रेस्टोरेंट होटलों को लेना होगा निगम से लाईसेंस अन्यथा किए जायेगे सीज
बकाया किराया जमा कराने पर पान बूथ होल्डर को दी जाए पेनल्टी में छूट

जयपुर  नगर निगम ग्रेटर जयपुर में ईसी हॉल में बुधवार लाईसेंस समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई। लाईसेंस समिति चैयरमेन रमेष सैनी की अध्यक्षता में 7 प्रस्तावों को एजेंडों में लिया गया। जिसमें होटल रेस्टोरेंट के अनिवार्य लाइसेंस जारी करने, पान बूथ आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, पान बूथ आवंटन की शर्तो का निर्धारण पान बूथ किराये का निर्धारण व 10 वर्ष की आय का विवेचन वर्तमान तक प्राप्त डेयरी बूथ आवेदन का निस्तारण, सामुदायिक केन्द्रकी बुकिंग कार्य ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई।
लाईसेंस समिति चैयरमेन रमेष चंद सैनी ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में आने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट्स, बेकर्स एवं मिठाई शॉप को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा और यदि लाइसेंस की अनिवार्यता का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे में निगम प्रषासन को तुरंत प्रभाव से ऐसे प्रतिष्ठानों को सीज करने प्रस्तावित किया। उन्होंने बताया कि 2009 से नगर निगम ग्रेटर के द्वारा लाइसेंस नहीं दिए गए और लंबे समय से पान बूथ आवंटन के मामले लंबित हैं ऐसे में प्रभावी रूप से पान बूथ आवंटन प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाए तथा पान बूथ आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाये।
इस दौरान पार्षद राधेष्याम बोहरा, प्रियंका अग्रवाल सदस्य कविराज सेठी, कैलाष शर्मा एवं लाइसेंस शाखा की राजस्व अधिकारी व समिति सचिव मोनिका सोलंकी, प्रमोद कुमार, गीता कारनानी, चन्द्रकला वर्मा, अकबर खान उपस्थित रहे।
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